नागपूर(निर्भीड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.१२.०९.२०२१
नागपूर- सामाजिक न्याय विभागाची महत्त्वाची योजना असलेल्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वावलंबन व सबलीकरण योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भूमिहीनांना जमिनीचे वाटप थांबले आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांच्या आर्थिक विकासाची ही योजना आहे. ती २००४-०५ पासून कार्यान्वित झाली. या योजनेद्वारे भूमिहीनांना चार एकर कोरडवाहू व दोन एकर बागायती जमीन वाटप केली जाते. योजनेसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत सुमारे २० हजार एकर खाजगी जमीन खरेदी केली. तिचे सुमारे पाच हजार ५०० लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले. या योजनेवर सुमारे २०० कोटींचा खर्च झाला आहे. गेल्या १६ वर्षांपासूनचे हे योजनेचे फलित आहे. या योजनेचे लाभ अतिशय संथगतीने दिला जात आहे. सन २०१० पासून ही योजना मृत्यूशय्येवर पडल्यासारखीच आहे. गेल्या काही वर्षांपासून लाभार्थ्यांची निवड करून जमीन वाटप झालेले नाही. गंभीर बाब म्हणजे, या योजनेच्या प्रगतीची अद्ययावत माहिती पुणे येथील आयुक्त कार्यालयाला संकलित करणे गरजेचे वाटले नाही. यासंदर्भात संविधान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष व माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची १२ ऑगस्ट २०२१ ला भेट घेतली. सर्व योजनांचे मासिक प्रगती अहवाल, प्रोग्रेसिव्ह आकडेवारी संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी, अशी विनंती केली. याबाबत खोब्रागडे म्हणाले, या योजनेत सुधारणा करा, अशी सूचना शासनाला जून २०१८ ला केली होती. योजनेच्या निकषात जे पात्र ठरतात त्यांना जमीन उपलब्ध करून देता आली नाही, तर व्यवसायासाठी, लाभार्थ्यांच्या इच्छेनुसार आर्थिक सहाय करावे अशी एक सूचना केली आहे. याबाबत अनेकदा आठवणही करून दिली आहे.