पुणे(निर्भीड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.०८.०८.२०२२
🔹लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे तक्रार दाखल
पुणे- भ्रष्टाचारामुळे जनसामान्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन भ्रष्टाचारामुळे होत आहे.उच्च शिक्षण विभागातील मंत्र्याच्या आस्थापनामधील विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील उसनवारी तत्वावर असलेल्या हरिभाऊ शिंदे या लोकसेवकाने मत्ता व दायित्व दरवर्षी शासनाकडे द्यावे लागत असलेल्या विवरण पत्रामध्ये दिलेली मालमत्ता व त्यांची अस्तित्वात असलेली मालमत्ता यातून त्यांनी ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्तीची अपसंपदा जमा केली आहे. त्यात ठाणे, पुणे येथील चंदननगर, वाघोली, फुरसुंगी, विमाननगर, शिरूर, अहमदनगर, डीएसके विश्व अशा विविध २२ ठिकाणी कोट्यवधी रुपये किमतीचे फ्लॅट व दुकाने स्वतःच्या नातेवाईकांच्या नावे अपसंपदा जमवली आहे.तसेच शिरूर, अहमदनगर या ठिकाणी मुलगा, पत्नी यांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांची जमीन व जागा खरेदी केली आहे. विविध बँकांमध्ये स्वतः व नातेवाईकांच्या नावे मोठ्या रक्कमेच्या एफडी आहेत. मुलांच्या नावे मालवाहतूक चारचाकी गाड्या,स्वतः व नातेवाईकांच्या नावे लक्झरी कार अशा प्रकारची कोट्यवधी रुपयांची अपसंपदा जमा केली आहे. पूर्वी उच्च शिक्षण विभागामध्ये वरिष्ठ शिक्षण अधिकारी अशा विविध पदावर कार्यरत असताना संबंधित लोकसेवक हरिभाऊ शिंदे यांच्या विरोधात सन २००४,२००९ मध्ये नोकरभरती बी एड, यामध्येही भ्रष्टाचार केल्याबाबत तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.संबंधित लोकसेवकाने उच्च शिक्षण विभागातील वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी पदावरून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या आस्थपनेत प्रमोशन करून बदली करून घेण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांचे बंधू भय्याजी सामंत यांना मध्यस्थ करवी कोट्यवधी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाने केला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या आस्थपनेतील विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर प्रमोशन करिता वरिष्ठ अधिकारी उच्च शिक्षण संचालक यांचा कार्य अहवाल चांगला मिळणेकामी लाखो रुपये लाच दिल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे यांच्याकडे कागदोपत्री पुराव्यासह तक्रार करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणातील आरोपी अधिकारी व माजी मंत्री महोदय यांनी महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १७/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णय सांकेतिक क्रमांक २०१६१२१३१७४३४७२३०७ यातील तरतुदींचे उल्लंघन केलेले आहे.याबाबत कुचेकर यांनी सांगितले की,उच्च शिक्षण विभागातील या भ्रष्ट अधिकाऱ्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य व मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.यावर त्वरित कायदेशीर कारवाई व्हावी असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
