पिंपरी (निर्भिड पत्रकार न्यूज नेटवर्क) प्रतिनिधी,
दि.२५.१२.१९
🔹 किमान वेतन २१ हजार व सर्व कंपन्यांनी कामगार कायद्याचे पालन करावे यासाठी कामगारांची राष्ट्रीय संपाची हाक
पिंपरी- केंद्र सरकार कामगारांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. कामगारांवर अन्याय होईल असे जाचक कामगार कायदे सरकार करीत आहे. हे प्रस्तावित कामगार कायदे रद्द करावेत व कामगारांना किमान वेतन २१ हजार रुपये मिळावे. सर्व कंपन्यांनी कामगार हीत डोळ्यापुढे ठेवून कामगार कायद्यांचे पालन करावे. या व इतर न्याय हक्क मागण्यांसाठी बुधवारी, ८ जानेवारी २०२० ला कामगारांचा देशव्यापी सार्वत्रिक संप पुकारण्यात आला आहे. या संपात इंटक, आयटक, एचएमएस, सीटू, एआययूटीसीयू, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटी यूसी, या देशभरातील संघटनांसह सर्व क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत कामगार संघटना देखील सहभागी होणार आहेत. यामध्ये सर्व कामगारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.
मंगळवारी, (दि. २४) पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सीटूचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, भारतीय कामगार सेनेचे जनरल सेक्रेटरी डॉ. रघुनाथ कुचिक, सीटूचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष अजित अभ्यंकर, विमा कामगार संघटनेचे चंद्रकांत तिवारी, इंटक पुणे जिल्हा सेक्रेटरी मनोहर गडेकर, आयटकचे व्ही.व्ही. कदम, शरद गोडसे, मारु, सीटूचे पुणे जिल्हा सचिव वसंत पवार आदी उपस्थित होते.
डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गुंतवणूक देशात आली पाहिजे हीच कामगारांची भूमिका आहे. परंतू, कंपन्या उभ्या राहत असताना कामगार कायद्याचे व कामगारांच्या सुरक्षिततेचेदेखील पालन झाले पाहिजे. सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील अनेक बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपन्या ‘कामगार’ ही संज्ञाच रद्द करण्याचे धोरण राबवित आहे. कामगारांचे हित डावलून भांडवलदारांसाठी केंद्र सरकार अनूकूल कायदे करीत आहे. उच्च शिक्षितांना मल्टी नॅशनल कंपन्या, व्यवस्थापक, सहव्यवस्थापक, अधिकारी, पर्यवेक्षक अशा पदांवर नेमूण त्यांना व्यवस्थापनात घेतात. त्यामुळे हे कामगार कामगार हक्कांपासून डावलले जातात. त्यांची सामाजिक सुरक्षितता, नोकरीची शाश्वती संपुष्टात येते. याला सर्व कामगार संघटनांचा विरोध आहे. याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीच ८ जानेवारीचा राष्ट्रीय संप पुकारण्यात आला आहे.
यावेळी डॉ. डी. एल. कराड म्हणाले की, देशातील सर्व प्रमुख कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन गेली काही वर्षे सातत्याने अर्थव्यवस्थेचे जनविरोधी उदारीकरण, खाजगीकरण, बाजारीकरण तसेच रोजगाराचे कंत्राटीकरण यांच्या विरोधात संघर्ष चालविला आहे. अनेक अखिल भारतीय संप तसेच अन्य संघर्षांच्या कृती करून कामगार कष्टकर्यांना एका मंचावर आणून लढ्यात उतरविले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून वरील प्रक्रियांची गती काही प्रमाणात रोखण्यात यश आलेले असले तरीदेखील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकारने आता मात्र सर्व मर्यादा सोडून देशाला आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावरच उभे केलेले आहे. बेरोजगारीच्या खाईमध्ये देशाची तरूण पिढी तसेच कोट्यावधी श्रमिक भरडला जात आहे.
डॉ. रघुनाथ कुचिक म्हणाले की, सरकारच्या कामगार श्रमिक विरोधी धोरणाला आव्हान देण्यासाठी तसेच, त्यांची बेलगाम जनविरोधी खाजगीकरण रद्द करण्यासाठी, सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेच्या हक्कांसाठी, देशातील खाजगी, सार्वजनिक, सरकारी, संघटित-असंघटित इत्यादी सर्व क्षेत्रातील कामगार कर्मचारी दिनांक बुधवार दि. ८ जानेवारी २० रोजी संपावर जाणार आहेत. देश पातळीवरील सर्व कामगार संघटनांच्या समन्वय समितीने ह्या संपाची हाक दिली असून त्यामध्ये भाजपा संघ परिवारातील एक अपवाद वगळता सर्व केंद्रीय तसेच स्वतंत्र कामगार संघटना सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये भारतीय कामगार सेनादेखील त्यात प्रभावीपणे सहभागी होणार आहे.
अजित अभ्यंकर म्हणाले की, या संपाबाबत कामगार व नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी पुणे जिल्हाभर रथाच्या माध्यमातून सर्व औद्योगिक विभागांमध्ये द्वार सभा तसेच चौक सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. ८ जानेवारीला पुण्यातील कामगार आयुक्त कार्यालयापासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यानंतर कामगारांची निर्धार सभा होईल.
