मुंबई(निर्भीड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.२०.०८.२०२३
मुंबई- महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाद्वारे दिनांक ६ एप्रिल २०२३ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णय क्र. अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३ द्वारे अनाथ प्रवर्गासाठी १% आरक्षण लागू करण्यात आले. या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाद्वारे कढण्यात आलेली तलाठी पदांसाठीची ही पहिलीच भरती प्रक्रिया आहे, त्यामुळे या शासन निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन होणे अत्यंत आवश्यक होते. परंतु तसे न झाल्यामुळे अक्षय साळुंखे तसेच रवी खलसे यांच्या कडून ॲड. तृणाल टोणपे यांच्याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभाग तसेच महसूल व वन विभाग आणि रत्नागिरी तसेच रायगड जिल्हाधिकारी यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली.
तलाठी पदासाठी जिल्हानिहाय जागा वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. या तलाठी भरती प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील उपलब्ध असलेल्या एकूण जागांच्या एक टक्के एवढ्या जागा या अनाथ प्रवर्गासाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित होते परंतु रत्नागिरी, रायगड सह इतर नऊ जिल्ह्यांमध्ये अनाथांसाठी योग्य त्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाद्वारे काढण्यात आलेल्या या शासन निर्णया मधील अटी-शर्ती, इतर तरतुदी तसेच अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी याचे काटेकोरपणे पालन न केल्यास जबाबदार अधिकारी यांच्या विरोधात न्यायालयात जात असल्याचे या कायदेशीर नोटीसद्वारे सुचवण्यात आले. या केस वरती ॲड. तृणाल टोणपे तसेच त्यांची लीगल टीम ॲड. निकिता आनंदाचे, ॲड. सिद्धी जागडे, ॲड.रोहनसिंह बैस, पूजा तुपेरे, वैष्णव पाटील हे काम पाहत आहेत.
“अनाथ मुले हा समाजातील दुर्लक्षित घटक असून शासनाने यांच्याकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांच्यासाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे असून असे होत नसल्याचे दिसून येत आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे अनाथांसाठी असलेल्या राखीव जागांमध्ये वाढ न झाल्यास संस्थात्मक अथवा संस्थाबाह्य उमेदवारांवर अन्याय होणार असून. आरक्षणापासून वंचित असलेला हा घटक पुन्हा आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. अनाथ मुलांसाठी काढलेल्या या शासन निर्णयाचा उद्देश पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात लक्ष घालणे आवश्यक आहे. अनाथांसाठी राखीव जागा वाटप करताना संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून झालेले दुर्लक्ष म्हणजे कर्तव्यात कसूर केले असल्याचेही मत ॲड.तृणाल टोणपे यांनी व्यक्त केले”.
————————————————————‘महारष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत अनाथ मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी नोकरी व शिक्षण मध्ये १% समांतर आरक्षणाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. परंतु सदर तलाठी भरती मध्ये काही जिल्ह्यांमध्ये अनाथ प्रवर्गाच्या जागा देत असताना या शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावनी झालेली दिसत नाही. अनाथ मुलांवर हा एक प्रकारचा अन्याय झालेला दिसून येत आहे’- अक्षय साळुंखे, तलाठी परीक्षार्थी (अनाथ प्रवर्ग).
