🔹भिम टायगर सेनेचा जिल्हाधिकार्यांना इशारा
🔹भिम टायगर सेना हायकोर्टा मध्ये जाणार.
नागपूर(निर्भीड पत्रकार न्यूज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.२७.३.२०२३
नांदेड- शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, साहीत्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे या महापुरुषांच्या पुतळ्या समोर असलेले देशी दारू, बियर बारच्या दुकानाचे परवाने तात्काळ रद्द करण्यात यावे याबाबत भिम टायगर सेनेचे सरसेनापती तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष दादासाहेब शेळके यांनी नांदेडचे जिल्हाधिकारी यांना मागील अनेक दिवसांपासून निवेदन देऊन केलेली आहे.
या विषयी १५ मार्च २०२३ पासून बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रभारी अध्यक्ष मनीषभाऊ कावळे यांच्या नेतृत्वात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा रेल्वे स्टेशन जवळ येथे व इतर महापुरुषा समोरील देशी दारू व बिअर बारचे दुकाने तात्काळ हटविण्यात यावे या संदर्भात धरणे आंदोलन चालू असून सदर आंदोलनास भीम टायगर सेना या क्रांतिकारी संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे.भविष्यात सदर आंदोलन चिघळु नये , कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , यासाठी भीम टायगर सेनेला रस्त्यावर उतरण्याची पाळी येउ नये, या आंदोलनास अनुसरून हे आंदोलन कसे संविधानीक आहे यासाठी जिल्हाधिकारी यांना तक्रार अर्ज देण्यात आले आहे.
या दुकानाला शासनाने परवानगी जरी दिली असली तरी भारतीय संविधान भाग 3 मुलभूत हक्का मध्ये अनुच्छेद 19 (6) नुसार एखादा व्यवसाय करणे हा जरी मूलभूत अधिकार असला तरी व्यवसायाचा अधिकार बजावत असताना संविधानाने काही अटी घातलेल्या आहेत त्या अटींचा शासन , प्रशासकीय अधिकारी यांनी अभ्यास करणे आवश्यक आहे. व्यवसाय उभा करित असताना लोकांचे आरोग्य , कायदा व सुव्यवस्था, नैतिकता धोक्यात येता कामा नये.असे भारतीय संविधान सांगत असताना जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी नियमांचे उल्लंघन करुन परवानगी दिली आहे. नशेली पदार्थ प्राशन केल्यानंतर लोकांच्या आरोग्य धोक्यात येते किंवा नाही, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व इतर महापुरुषा समोर देशी दारू, बारला परवानगी दिल्या मुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो की नाही? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला भारतीय संविधान दिले असून त्यांनी आयुष्यभर दारूच्या थेंबालाही हात लावला नाही. ज्यांनी आयुष्यभर नैतिकता जोपासली अशा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व इतर महापुरुषांच्या पुतळ्या समोर देशी दारू व बिअर बारच्या दुकानला परवानगी देणे नैतिकतेमध्ये बसते काय ? याचे उत्तरही जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र शासनाने लेखी स्वरूपात द्यावे. संविधाना मध्ये नैतिकतेला फार महत्त्व आहे. तसेच २४ एप्रिल १९७३ मध्ये केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.एम.सिक्री व त्यांच्या १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, आर्टिकल १२ ते ३५ हे मुलभूत संरचणेचा ( Basic Structure) भाग आहे.त्यामुळे मुलभूत संरचणेला तडा जाईल असे कायदे करता येणार नाही. कारण अनुच्छेद १९ (६) हे मुलभूत संरचणेचा भाग आहे. त्यामुळे देशी दारू व बियर बारला परवानगी देऊन सुप्रीम कोर्टाचा अवमान झाला आहे. तसेच भारतीय संविधान भाग ४ राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे अनुच्छेद ४७ नुसार जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणे व नशेली पदार्था वर बंदी आणणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. जिल्हाधिकारी हे राज्य शासनाचे प्रतिनिधी असल्यामुळे देशी दारू व बियर बार चा परवाना रद्द किंवा स्थलांतरित करून किंवा संबंधित विभागाला आदेश किंवा शिफारस करुन संविधानीक कर्तव्य पार पाडु शकत नाही का? भारतीय संविधान भाग ४ मूलभूत कर्तव्यामध्ये अनुच्छेद ५१, ब मध्ये राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यास स्मृती मिळाली त्या आदर्श श्रेष्ठ व आदरणीय महापुरुषांच्या कार्याची जोपासना करून त्याचे अनुसरून करणे हे आपले कर्तव्य सांगितले असताना कर्तव्यापासून दूर जात आहोत प्रशासकीय अधिकारी यांना वाटत नाही का ? आदर्श व्यक्ती विषयी कोणत्याही वस्तू किंवा साधनाद्वारे विटंबना करणे अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा कलम 3 (१) व नुसार गुन्हा असून संबंधित देशी दारू व बियर बार मालकावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी स्वतः पोलीस प्रशासनास लेखी तक्रार अर्ज द्यावे. तसेच राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे,तालुके,गाव पातळी वरील महापुरुषांचे पुतळे व धार्मिक स्थळा समोरील असलेले देशी दारू व बिअर बारचे तात्काळ लायसन रद्द करावे किंवा इतर स्थलांतरित करावे.
मा.जिल्हाधिकारी साहेब यांनी महापुरुषांच्या पुतळ्यां समोरील देशी व बियर बारला दिलेल्या परवानग्या कश्या संविधानान विरोधी आहेत हे लेखी स्वरूपात भिम टायगर सेनेचे सरसेनापती तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष दादासाहेब शेळके यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे सदर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन व भीम जयंती चे महत्व लक्षात घेऊन भविष्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये तसेच कोणत्याही प्रकारची जिवीत हानी होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी संविधानिक अधिकाराचा तात्काळ वापर करून स्वतः परवाने रद्द करण्या संदर्भात कार्यवाही करावी तसेच संबंधित विभागाला आदेश /सुचणा करून तात्काळ कारवाई करून संविधानीक कर्तव्य पार पाडावे.अन्यथा भिम टायगर सेना रितसर संविधानिक मार्गाने आंदोलन करेल . याबाबत आंदोलन करित असताना कायदा सुव्यवस्था निर्माण झाल्यास किंवा जिवीतहानी झाल्यास जिल्हाधिकारी स्वतः जवाबदार राहातील असा इशारा भीम टायगर सेना नांदेड जिल्हा व शहर शाखा यांनी दिला आहे.