बीड(निर्भीड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.०८.०६.२०२१
आष्टी- सतत हवामानातील होणारे बदल, अवेळी, अवकाळी पडणारा पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती या सर्वापासून शेतकरी बांधवाच्या पिकाचे, फळबागांचे नुकसान झाल्यानंतर संरक्षण व्हावे, त्यांना आर्थिक स्वरूपात विम्याच्या माध्यमातून सुरक्षा कवच मिळावे, या उद्देशाने अनेक वर्षापासून कृषी क्षेत्रात, केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली, खाजगी कंपन्यामार्फत, देशात खरीप आणि रब्बी हंगामात विम्याचे सुरक्षा कवच दिले जाते. मागील काही दिवसात विमा कंपन्यानां सातत्याने मोठया प्रमाणात नफा होत असल्याचे दिसून येतं आहे. याला अंकुश लावण्यासाठी, आणि तोटा झाल्यानंतर आर्थिक हातभार लावण्यासाठी व मोठया प्रमाणात कंपन्या तोट्यात केल्याने कोणतीही विमा कंपनी बीड साठी पुढे येतं नसल्याचे पाहून राज्य सरकारनें मागील वर्षी बीड जिल्ह्यात प्रायोजित तत्वावर विम्याचा बीड पॅटर्न राबवण्यात आला होता, तो उत्तम रित्या यशस्वी झाला. सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी केल्याबद्दल प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून बीड जिल्ह्याला सन्मानितही करण्यात आले आहे.
बीड पॅटर्न काय आणि कसा आहे ? तर, शेतकऱ्यांना पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये १.५ टक्के ते २ टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर १०० कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागले व ५० कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागली. तर राहिलेल्या ५० कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन २० कोटी कंपनीला राहतील. राहिलेले ३० कोटी रुपये राज्यातील शेतकरी बांधवांच्या विकास व कल्याणासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनें राज्य शासनाला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल, त्यावेळी १०० कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला १५० कोटी खर्च करायची गरज पडली तर त्यावेळी विमा कंपनीने ११० कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे ४० कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. असा हा आदर्श पॅटर्न राज्यात राबवण्याची अत्यंत गरज असल्याचे, कालच्या प्रधानमंत्री भेटीत, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या शिष्टमंडळाने, केंद्र सरकारला कळवलं आहे.
