पिपरी(निर्भीड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी, मयुर चव्हाण
दि.२७.०६.२०२३
पिपरी- थेरगाव परिसरात व शहरात इतर ठिकाणी महार वतनाच्या व प्राधिकरण जागेवर असणाऱ्या बांधकामांना महापालिका कर संकलन विभागाकडून अवैधरित्या नियमित करून अभय देण्याचे काम केले जात आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार मिळकत कर व जमीन हस्तांतरण नोंदणी बाबत कार्यवाही करण्यात येते, वास्तविक पाहता नोंदणीकृत खरेदी खत, वाटणी पत्र, बक्षीस पत्र इत्यादी द्वारे कायदेशीर पध्दतीने जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात येत असते परंतु महार वतन व प्राधिकरण आरक्षित जागेवर असणाऱ्या असंख्य अनधिकृत बांधकाम महापालिका प्रशासनाच्या करसंकलन विभागाकडून फक्त पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प द्वारे नोटरी केलेल्या प्रतिज्ञापत्र गृहीत धरून आणि कुलमुखत्यारपत्राद्वारे नियमबाह्य पद्धतीने अनेक मिळकतींची नोंद पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन कार्यालयाकडे करण्यात आल्या आहेत. महापालिका विभागाकडून नोंदणीकृत करून त्यावर कर आकारले जात असल्याचे “ग’ प्रभागात दिसून येत आहे. अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी कार्यालयात शेकडो मिळकतींच्या नियमबाह्य नोंदी केल्या आहेत.अनेक मिळकतींची विभागणी केली आहे. तर, अनेक मिळकतींचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. त्यासाठी कुलमुखत्यार पत्र, नोटरी प्रतिज्ञापत्राचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच, मिळकतींचे क्षेत्रफळही कमी नोंदविण्यात आले आहे. बिगरनिवासी मिळकत निवासी म्हणून नोंद केली गेली आहे.या प्रकारे शेकडो मिळकतींची नोंद करण्यात आली आहे. परिणामी, पालिकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन नियम धाब्यावर बसवून महापालिकेतील कर संकलन कर्मचारी व अधिकारी यांनी आर्थिक देवाण घेवाण करत नियम धाब्यावर बसवून नियम बाह्य काम केले असल्याचा आरोप सी. आर. सामाजिक संघटनेचे शहर युवक अध्यक्ष सिद्धार्थ गायकवाड यांनी केला आहे. त्यासंदर्भात लवकरच महापालिका आयुक्तांना व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. थेरगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर प्राधिकरणाच्या जागेवर तसेच महार वतन असणाऱ्या जागा कर संकलनाच्या कक्षेत घेण्यासाठी अनधिकृत बांधकाम करून पाचशे रुपये किंमतीच्या स्टॅम्प पेपर वापर करून खरेदी दाखवून तेच कागदपत्रे सादर करून त्या घरांवर महापालिका प्रशासनाने कर आकारणी सुरू केली आहे.त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने यासंबंधी आयुक्तांनी यावर चौकशी लावून व यात जबाबदार महापालिका अधिकारीव व कर्मचारी यांना तात्काळ कारवाई करून निलंबित करावे व महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत जागेवरील बांधकामे पाडून महापालिका प्रशासनाचे नुकसान टाळावे अशी मागणी गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे शहरात एकूण १७ विभागीय कर संकलन कार्यालये आहेत. त्या विभागाकडे ५ लाख ७८ हजार निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींची नोंद आहे. मिळकतींच्या क्षेत्रफळानुसार विभागाकडून कर आकारणी केली जाते.नियमबाह्य पद्धतीने मिळकत हस्तांतरण दरम्यान, तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कुलमुखत्यार पत्र आणि ५०० रुपयांच्या नोटरी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मिळकतींचे हस्तांतरण करून नोंद करू नये. तसेच, विभाजन व विभागणी करू नये असे आदेश ५ ऑक्टोबर २०१९ ला काढले होते. तशा प्रकारे नोंद केल्यास कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला होता. मात्र, ते आदेश झुगारून नियमबाह्यपणे मिळकतींचे हस्तांतरण आणि विभागणी करण्याचे प्रकार तळवडे कर संकलन कार्यालयात घडले आहेत. ही बाब माहिती अधिकारी कायद्यानुसार मागविलेल्या कागदपत्रांमुळे उघड झाली आहे.
