चंद्रपुर(निर्भिड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी, प्रतिक नळे
दि.१८.०६.१९
चंद्रपूर-अनुसुचित जाती व ईतर पांरपारीक वनवासी वनहक्क कायद्यातंर्गत शेतकर्यांना वनजमीनीचे पट्टे मिळालेच पाहीजे या मागणीकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा दि.१७ जुन सोमवारला गांधि चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर
वर उलगुलान संघटनेचे अध्यक्ष राजुभाऊ झोडे यांच्या नेत्रुत्वात अन्यायग्रस्त शेतकर्यांचा विराट मोर्चा काढण्यात आला.
राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी जागा नसल्यामुळे अतिक्रमीत जमिनी सोडन्याचा वनविभागाने शेतकऱ्यांना वेठीस आणले आहे. वनविभागाच्या या धोरणामुळे वर्षानुवर्षे वनजमीन कसणारा शेतकरी उघड्यावर येणार आहे. राज्य शासनाची ही मोहीम लोकांना जगवण्यासाठी आहे की मारण्यासाठी असा प्रश्न शेतकरी वर्गाला पडला आहे. जिल्ह्यात लाखो शेतकरी वडिलोपार्जित वनजमीन कसत आहेत अशा जमिनीचे पट्टे शेतकऱ्यांना देण्याचे धोरण आहे. या धोरणाअंतर्गत दोन्ही जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना पट्टे देण्यात आले तर शेतकरी सुखी होईल. मात्र, ज्यांच्याकडे ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा नाही, अशा बिगरआदिवासींना या जमिनी रिकाम्या करण्याच्या नोटीस वनविभागाकडून पाठवल्या जात आहेत. वृक्ष लागवडीसाठी जमीन कमी आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असल्या सरकारच्या धोरणामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे. . पर्यावरण संवर्धनाला आमचा विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मुळावर घाव घालण्याचा डाव मात्र आखला जात आहे,हा डाव उलथहुन टाकल्याशिव राहणार नाही असे मा.राजुभाऊ झोडे यांनी ठणकाहून सांगितले,
जमिनी वरील दावे निकाली काढण्या ऐवजी शेतकऱ्यांनी वेठीस धरले जात आहे. या अतिक्रमणधारकांचे दावे मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये वनहक्क कायद्यात तरतूद केली आहे. मात्र, गैरआदिवासींचे दावे मंजूर करण्यासाठी त्यांना १९३० पूर्वीचा दाखला मागण्यात आला आहे. त्यामुळे हजारो गैरआदिवासींना शेतजमिनीच्या पट्ट्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. या प्रश्नावर अजूनही काहीही तोडगा निघाल व वनविभाग बोलायला तयार नाही. एकीकडे शेतीचे पट्टे मिळत नाही, तर दुसरीकडे वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. वनालगतच्या शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड होत आहे. यातून सरकार मार्ग काढण्याऐवजी शेतकऱ्यांना गंभीर समस्ये कडे ढकलत आहे,
ऐन शेती च्या हंगामात एक प्रकारे वनविभागाने शेतकऱ्यावर कुऱ्हाड उचलली आहे.
आमच्या पुर्वजापासून जमिनी आहेत आमच्या याच जमिनीवर कुटुंबाची उपजीविका होत असून असल्या विविध मागण्या घेवून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला त्यात वरील मागण्या मान्य करण्यात याव्यात अशी मागणी मोर्चेकर्यांची होती
◆ अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 च्या कायद्यातंर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक वर्षे शेती करणार्या शेतकर्यांना जमीनीचे पट्टे देण्यात यावे.
◆ दावे सादर करणार्या शेतकर्यांचे दावे मान्य करण्यात यावे
◆ कसत असलेल्या वनजमीनी वरचा कब्जा हटविण्यासाठी जे अधिकारी शेतकर्यांवर दबाव टाकुन खोट्या स्वाक्षऱ्या घेत आहेत त्यांना जशास तसे उत्तर देऊ वेळ पडल्यास तंगडे तोडु
◆ शेतीचा पुरावा सिद्ध करण्यासाठी जी तिन पिढ्याची अट आहे ती रद्द करण्यात यावी.
◆ जमाती कार्य मंत्रालयाच्या १ जानेवारी २००८ रोजी जारी केलेल्या अधिसुचनेच्या कलम १३ (१)(झ) अनुसार “मागणीदार खेरीज अन्य वडीलधार्या माणसाचे लेखानिविष्ट कथन” हा पुरावा ग्राह्य धरुन शेतीचे पट्टे देण्यात यावे.
अशा विविध मागण्यांना घेऊन हा शेतकऱ्यावरचा अन्याय दुर करण्यासाठी जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त शेतकरी सदर मोर्चात सामील झाले होते. शासनाच्या अन्यायकारक धोरणांचा निषेध करत जोरदार नारेबाजी करत हा मोर्चा निघाला. शेतकरी मोठ्या संख्येनी मोर्चात सहभागी होऊन जिल्हाधिकार्यांना निवेदन दिले. जर शेतकऱ्यांना जमीनीचे पट्टे मिळाले नाही तर याही पेक्षा तिव्र आंदोलन करण्याचा ईशारा राजु झोडे यांनी शासन व प्रशासनाला दिला आहे.
निवेदन देतांना राजु झोडे, विठ्ठल लोनबले,गजाननआयलनावार, सविता वाटगुरे,दर्शनाताई वाळके,सुलोचना कोवे,रुपेश निमसरकार,प्रशांत उराडे,पळसगाव ता,चिमूर येथील लहू चौधरी ,सुनील ठाकरे,अनिता राऊत ,नारायण आत्राम महाराज,आदी शेतकरी उपस्तिथ होते.
