सातारा(निर्भिड पत्रकार न्यूज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.२९.०१.२०२०
सातारा- महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना व राज्यातील २२ जिल्हा बॅंकांची निवडणुक घेण्याची जबाबदारी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांवर आली आहे. दोन्ही कामे समांतर पध्दतीने राबविल्यास कर्जमाफी योजनेच्या अमंलबजावणीत अडचणी येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेल्या सहकारी बॅंका व कृषी सहकारी पतसंस्था वगळून उर्वरित सहकारी बॅंका व सोसायट्यांची निवडणूक तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालकांना तीन महिने मुदतवाढ मिळाली आहे.राज्यातील ३१ पैकी २२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, २१ हजार २२५ प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांपैकी ८१९४ संस्थांची निवडणुक जानेवारी ते जून या कालावधीत होऊ घातल्या आहेत. संचालकांची मुदत संपण्यापूर्वी या संस्थांची निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या संस्थांच्या निवडणुकीची जबाबदारी राज्य सहकार निवडणुक प्राधीकरणाकडे आहे. तसेच शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यासाठी विविध विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी व्यग्र आहेत.
निवडणुकीसोबतच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी समांतर पधदतीने राबविल्यास कर्जमाफी योजनेत अडथळा येण्याची शक्यता आहे. संचालक मंडळाची निवडणुक ही वैधानिक जबाबदारी असल्याने कर्जमाफी योजनेत विलंब होण्याची शक्यता आहे. तसेच झाल्यास कर्जमाफी योजनेत बाधा येऊन पुढील खरिप हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास पात्र करण्यात बाधा येण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे ज्या संस्थांची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशा संस्था वगळून उर्वरित सर्व सहकारी बॅंका व विकास सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका शासनाने तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या संचालकांना तीन महिने मुदतवाढ मिळाली आहे. आता तीन महिन्यांनी पुन्हा निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
