दिल्ली(निर्भिड पत्रकार न्यूज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.०५.०३.२०२०
नवी दिल्ली- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय गतवर्षी सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. विलिनीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर देशात केवळ १२ सार्वजनिक बँका अस्तित्वात असतील.
१ एप्रिल २०२० पासून बँक विलिनीकरण अंमलात येईल, असे सांगून सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, २०१७ साली देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँका कार्यरत होत्या. ही संख्या कमी करुन १८ पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. भविष्यात ही संख्या १२ पर्यंत खाली येईल.
गेल्या ऑगस्ट महिन्यात सरकारने १० बँकांचे आपसांत विलिनीकरण करुन ४ बँका अस्तित्वात ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलिनीकरण केले जाणार आहे.
सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विलिनीकरण केले जाणार असून युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे विलिनीकरण केले जाईल. याशिवाय इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचे विलिनीकरण केले जाणार आहे.
अनिवासी भारतीयाकडे एअर इंडियाची १०० टक्के मालकी देण्यास परवानगी…
दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडियाची १०० टक्के मालकी अनिवासी भारतीयाकडे देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. एअर इंडियाच्या शंभर टक्के समभागांची विक्री करण्याचा निर्णय याआधीच सरकारने घेतलेला आहे. एसओईसी नियमावली उल्लंघन न करता अनिवासी भारतीय एअर इंडियाचे १०० टक्के समभाग खरेदी करु शकतात, असे सांगतानाच जावडेकर यांनी अनिवासी भारतीयाच्या गुंतवणुकीला देशातंर्गत गुंतवणूकदार म्हणून संबोधले जाणार असल्याची माहिती दिली.
