सोलापुर(निर्भिड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.०१.०५.२०२०
करमाळा- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्यामध्ये शेती मशागतीच्या कामाच्या समावेश करवा अशी मागणी राष्ट्रवादी पदवीधर संघाचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नितीन झिंजाडे यांनी एका निवेदनाद्वारे केंद्र सरकारकडे केली आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री, केंद्रीय कृषिमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरदचंद्र पवार, खासदार सुप्रिया सुळे याना पाठवल्या आहेत. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमींच्या कायद्यानुसार देशातील प्रत्येक मजुराला १०० दिवस रोजगार देने सरकारला बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार सध्या रस्ते, शेततलाव, गाळ काढणे, घरकुल बांधकाम, फळबाग लागवड, माती बांध टाकणे याप्रकारची कामे केली जातात. या कामासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपये तरतूद करते. कामाच्या उपलब्ध साईट व शासकीय अनास्थेमुळे तरतूद केलेला निधी पूर्णपणे खर्च होत नाही. परिणामी सदर कायद्याचा उद्देश सफल होत नाही.या कायद्याद्वारे फळबागा लागवड केली जाते याच धर्तीवर शेतातील पिकपेरणीपूर्व मशागत, लावणी, कोळपणी, काढणी, फवारणी, खते, बी-बियाणे,औषधे या कामावर खर्च करता येऊ शकतो. ही कामे सदर योजनेतून झाल्यास शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च कमी होणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे.कोरोनाच्या महामारीच्या काळात आज देशातील सर्व इंडस्ट्री बंद आहेत फक्त ऍग्रो इंडस्ट्री चालू आहे व सर्व अर्थव्यवस्था व लोकसंख्या शेतीवर आधारलेली आहे. त्यामुळे शेतीचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे चालू वर्षीच्या खरीप हंगामापासूनच शेतीच्या मशागतीची सर्व कामांचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्यात करण्यात यावा असे निवेदनात शेवटी म्हटले आहे.
शेती मशागतीच्या कामाचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्यात समावेश केल्यावर होणारे फायदे
◆ या योजनेवर सरकार तरतुद करत असलेली सर्व रक्कम खर्च होणार
◆ शेतकरी कुटुंबातील व भूमिहीन रोजगरक्षम लोकांना मिळणार गावातचरोजगार
◆ मजुरां मिळेल शेतातील कामाचा हक्काचा रोजगार व निश्चित उत्पन्न
◆ शेतीमाल उत्पादन खर्चात होणार बचत
◆ परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार
◆ उत्पन्न वाढल्याने शेती क्षेत्राला वाढल्यामुळे ग्लॅमर येऊन तरुण वर्ग शेतीकडे मोठ्या प्रमाणात वळतील.
