निर्भिड पत्रकार
प्रतिनिधि, बलवंत कदम
महाराष्ट्राला तिमिरातून तेजाकडे नेणाऱ्या आणि विजेच्या बाबतीत स्वयम्पूर्न बनविणाऱ्या कोयना प्रकल्प ग्रस्तांना आपले न्याय हक्कासाठी न्याय हक्क मागण्यांसाठी प्रकल्प ग्रस्तांची तिसरी पिढी उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर व्यापक आणि ठिय्या आंदोलनासाठी बसत आहे.आधी कायदा नंतर धरण या संकल्पाने महाराष्ट्रात अनेक धरणे झाली आणि त्या धरनासाठी ज्यांनी आपल्या जमिनी शासनाला दिल्या.त्याअगोदर शासणाकडून योग्य पुनर्वसन करून घेवुनच आपल्या जमिनी शासनाच्या स्वाधिन केल्या मात्रं कोयना प्रकल्पाच्या बाबतीत जे घडले ते आजच्या तिसऱ्या पिढीस भयानक वाटत आहे.आमचे आजोबा पंजोवा भोळे भाबडे अर्धनग्न लंगोटी वाले त्यांच्या भोळेपणाचा खूप मोठा फायदा शासनाने उठवला.आणि सोन्यासारख्या पिकावू जमिनी शासनाला आणि देशाच्या विकासाला दिल्या आणि स्वताचा विकास करून घेण्या ऐवजी भकास करून घेतला.सर्वस्वाचा त्याग करताना आपली पुढची पिढी काय म्हणेल याचा विचार न करता आपल्या संसाराची राख रांगोळी करून घेतली. पुढच्यास ठेच आणि मागचा शहाणा या म्हणीप्रमाणे कोयना प्रकल्प ग्र्स्ताची झालेली विकत अवस्था पाहूं सातारा जिल्ह्यातील न्हवे तर महाराष्ट्रातील बाकीच्या व कोयना धरणानंतर झालेल्या प्राप्त ग्र्स्तानी आधी कायदा मग पुनर्वसन हीच मागणी शासनासमोर ठेवली शासनाने ती मान्यही केली.किती विसंगती किती फसवणूक किती लबाडी शासनाने केलीय कोयना प्रकल्प ग्रस्तांची.आज पर्यंत शासनाने कोयना प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या एक यूनिट मागे फक्त 5 पैसे कोयना प्रकल्प ग्रस्तांच्या विकासासाठी बाजूला काढून ठेवले असते तर आज 57 व्या वर्षी कोयना प्रकल्प ग्रस्त प्रत्येक वाड्याना स्वयपूर्ण वाडी बनवता आली असती असो मित्रांनो देर सही दुरुस्त सही या म्हणीप्रमाणे आता मात्र थांबायांचे नाही आपले हक्क घेतल्या शिवाय परत यायचे नाही हा निर्धार करूया मित्रहो कोयना प्रकल्प हा देशातला पहिला प्रकल्प नव्हता परंतुधरणग्र्स्तांचे पुनर्वसन ही कल्पना कोयना प्रकल्पात प्रथम राबविण्यात आली. 25 जून 1955 रोजी कोयना पुनर्वसन समितीची स्थापना करण्यात आली.30 एप्रिल 1956 रोजी समितीने आपला पहिला अहवाल सादर केला.प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यात आणि दुसऱ्या टप्यात पूर्ण बुडणाऱ्या गावांचाविचार केला.नंतर वर सरकून बसलेल्या गावांचा विचार केला .दोन टप्पे मिळून 61991 एकरक्षेत्र पाण्याखाली जायचे होते.त्यात 4964 घरांचा 115 गावांचा आणि 30 000 लोकसंख्येचा समावेश होता.1952 मध्ये हेळवाक येथे भरलेल्या कोयना परिषदेत रयत शिक्षण संस्थेचे आधारस्थंभ थोर लोकनेते कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी वर्तविला या धरनाला येथील लोकांचा मुळीच विरोध नव्हता कोयनेच्या खोऱ्यात सतरा अठरा हजार लोकवस्ती होती पैकी बारा हजार लोकाना धरणासाठी हालवाव लागणार होत.पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीचे खालील प्रमाणे प्रकार पाडून त्यांचा दर निश्चित केला. 1)भाताच्या लागवडीखालील जमीन (paddy land ) नदीकिनारी सपाट भागावर असलेली.योग्य प्रकारे बांध घालून विकसित केलेली ही कोयना खोऱ्यातील सर्वात सुपीक जमीन होती.त्यात दर्ज्यानुसार वर्गीकरण करून 800 रु 700 रु 600 रु प्रति एकर असा भाव ठरला. 2) बागायत जमीन -विहिरितून किंवा झऱ्यातून बारमाही पाणीपुरवठा होत असलेली व म्हणून अतिशय सुपीक मौल्यवान जमीन अशी जमीन इथे फार थोडी होती. तिचा भाव 900 ते 1000 रुपये एकर 3) विकसित कुम्ब्री जमीन पण तुलनेने सपाट उताराची फारशी सुपीक नसते तिचा भाव 100 रुपये एकरी ठरला. 4) कोळंब जमीन डोंगराच्या सरळ खोल उतारावरील ज्या जमिनीत कोळंब गवत पिकवले जात असे या गवताचा उपयोग घराच्या छपरावर टाकण्यासाठी करतात.कोयना खोऱ्यातील बहुतेक घर या गवताच्या छपराची असल्यामुळे ही जमीन महत्वाची होती.त्या जमिनीची किम्मत 200 रुपये एकर असा भाव दिला गेला.5) फेर कुम्ब्री जमीन ही उतारावरची जमीन साधारण 3 ते 5 वर्षाच्या अंतरावर जिथं वरी नाचणी अशी पीक घेतली जायची तिचा भाव 40 रुपये एकर देण्यात आला. खोऱ्यातील वस्ती हलविल्या मुळे पाण्याखाली न जाणारी आणि पाणलोट केत्राबाहेर राहणारी जमीन शासनाने फुकट लाटली.अशी एकूण 29.288 एकर जमीन प्रकल्पाला निरुपयोगी होती ती वनखात्याला देऊन टाकली.
मुख्यमंत्री कोयनेत येऊन लेखी अस्वासन देत नाहीत तो प्रयन्त कोयना प्रकल्प ग्रस्तआंदोलन स्थळावरून उठणार नाहीत ,महाराष्ट्राला उजेडात आणून स्वतः अंधारात राहणाऱ्या कोयना प्रकल्प ग्रस्तानी कोयना धरणासाठी मोठा त्याग केला आहे, जागांच्या कल्याणा संताच्या विभूती याप्रमाणे “महाराष्ट्राच्या विकासाठी कोयना प्रकल्प ग्रस्ताच्या जमिनी ” कोयना बहूउद्देशीय प्रकल्पासाठी 40 रुपये दराने संपादित करून व पाणलोट क्षेत्राबाहेरील जमिनी चोरून घेऊन वनविभाग आणि शासनाने या प्रकल्प ग्रासतांची घोर फसवणूक केलीच आहे ,व कोयना प्रकल्प ग्रस्ताना वाऱ्यावर सोडून त्यांच्या जीवनात अंधार निर्माण करणाऱ्या शासनाविरुद्ध कोयना प्रकल्प ग्रस्तानी 23 जानेवारी ते 26 जानेवारी या काळात सातारा जिल्हाअधिकारी कार्यालयासामोर आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत आंदोलन केले होते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री परदेशी दौऱ्यावर गेले असताना जिल्हाधिकारी यांनी प्रकल्प ग्रसतांचे नेते डॉ भारत पाटणकर आणि प्रकल्प ग्रसतांचे शिष्टमंडळ यांच्याशी चर्चा केली 15 दिवसात निवाडे संकलन आणि अवार्ड क पत्रक यांची जुळवाजुळव करून शासन स्थरावरील मुद्दे मुंख्यमंत्राच्या कार्यालायला कळविले मात्र मुख्यामंत्री परदेश दौर्यावरून परत येऊन 1 महिनाहुन जास्त दिवस झाले तरीही त्यांनी कोयना प्रकल्प ग्रस्ताच्या मागणी निवेदनाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही असे दिसते आहे ,त्यामुळे पुन्हा कोयना प्रकल्प ग्रस्त कोयनानगर येथे दिनांक 26 फेब्रुवारी पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलनास बसले आहेत आज तिसरा दिवस असूनही जिल्हाधिकारी किंवा तहसील दार यांनी सुद्धा प्रकल्प ग्रस्तांच्या आंदोलनाकडे फिरकले नाहीत,कोयना प्रकल्प ग्रस्त गेली 64 वर्ष आपल्या न्याय मागण्यांसाठी शासन दरबारी चकरा मारत आहेत मात्र शासकीय अधिकारी प्रकल्प ग्रस्ताना चेंडूसारखी टोलवा टोलवी करतात,जमीन मागणी किंवा तत्सम मागणी घेऊन गेले की जुन्या पुरण्या कागद पत्रांची घोडी नाचवायला लावतात जुने कागद पत्रे गोळा करताना त्या प्रकल्प ग्रासतांची दमछाक होते ,एकंदरीत कोयना प्रकल्प निर्माण झाला तो देशाच्या विकासात मोलाचा वाटा उचलणारे धरण आहे मात्र धरण जेवढे मोठे तेवढ्या प्रकल्प ग्रस्ताच्या व्यथा ही मोठ्या होत गेल्या
कोयना धरण निर्माण झाले तेव्हा कोणताही कायदा झाला नव्हता,मात्र कोयना धारणानंतर झालेली सर्व धरणासाठी शासनाने योग्य पुनर्वसन करून कोयना प्रकल्प ग्रस्ताची अवहेलना चालविली आहे ,”आधी धरण मग पुनर्वसन” मात्र कोयनेच्या बाबतीत “आधी धरण मग कायदा आणि पुनर्वसन,” हीच अवस्था झालीय, प्रथम कोयना प्रकल्पासाठी आणि नंतर अभय आरण्यासाठी जमीन संपादित करून कोयना प्रकल्प ग्रस्ताना बेघर तर केले पण उघड्यावर आणले ,गेले दोन तीन दिवस कोयनानगर येथील छ, शिवाजी महाराज मैदानावर आमच्या मागण्या मान्य करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा ,धरण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, यांसारख्या घोषणांनी कोयनानगर दणाणून गेले आहे, अशा घोषणा देत कोयना प्रकल्प ग्रस्तानी कोयनानगर येथील सह्याद्री व्याघ्र राखीव सहायक वनरक्षक
(वन्यजीव )कोयना यांचे कार्यालयातवर मोर्चा घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे व त्यावर सविस्तर चर्चा केली ,दिवसेंदिवस वाढत जाणारीव आंदोलनात सहभागी होणारी कोयना धरण ग्रसतांची संख्या ही शासनाला नक्कीच विचार करायला भाग पाडेल शांततेच्या मार्गाने चालू असणारे आंदोलन उग्र रूप धारण करू नये एवढीच सहानुभूतीपूर्वक अपेक्षा आहे ,गुन्हेगार कोणी नसतो पण त्यास परिस्तिथी गुन्हेगार बनवत असते ,शासनाने या प्रकल्प ग्रस्ताना गुन्हेगार बनवू नये, कोयना प्रकल्प ग्रसतांची शासनाकडून चोरून घेतलेल्या प्रकल्प ग्रस्ताच्या जमिनीवर वन विभागाने आपले बस्तान बसवून कोयना विभागातील जनतेला अभय अरण्य ग्रस्त व व्याघ्र प्रकल्प ग्रस्त बनवून एक प्रकारे तुघलकी कारभार चालविला आहे ,
आज कोयना प्रकल्प ग्रस्तानी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सहययक वन संरक्षक वन्यजीव कोयनानगर येथे मोर्चा काढून आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले यावेळी शासन स्थरावरील मागण्या वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवल्या आहेत ,आणि स्थानिक मागण्यांवर त्वरित कार्यवाहिला सुरुवात केली जाईल असे सांगितले ,यावेळी कोयना विभागातील प्रकल्प ग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होती,यावेळी कोयना विभागातील 100 ग्रामपंचायतींनी मोर्चा ला आपला पाठिंबा दिला होता, कोणीही अधिकारी या आंदोलनाकडे फिरकले नाही.
