फलटण (निर्भिड पत्रकार न्यूज नेटवर्क) प्रतिनिधी,
दि.२ ऑगस्ट २०१८
सत्तेतील भाजप, शिवसेना, विरोधी पक्षातील काग्रेस, राष्ट्रवादीसह सगळ्या पक्षाचा आरक्षणास पाठिंबा आहे. शासन त्याच विचाराचे असल्याचे मुख्यमंत्री पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत. मग आरक्षणाला विलंब का? असा सवाल करीत तात्काळ विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवून मराठा, मुस्लिम, धनगर, गुर्जर, जाट, पटेल वगैरे आरक्षणाचा निर्णय घ्या,त्या साठी घटनेतील तरतुदींची अडचण नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन प्रा.श्रीमंत कोकाटे यांनी केले. फलटण येथील अधिकारगृह इमारती समोरील मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आरक्षणाच्या मागणी साठी सुरु असलेल्या ठीय्या आंदोलनस्थळी ते बोलत होते.या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासह विविध राजकीय पक्षाचे पदधिकारी, मराठा क्रांती मोर्चाचे पदधिकारी, आंदोलनकर्ते उपस्थित होते. ८२ टक्के असलेल्या मराठा समाजाला सत्तेत सहभाग मिळाला, याचा अर्थ हा समाज मागसलेला आहे. असा अर्थ काढणे पूर्ण चुकीचे आहे. शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपण हाटविण्यासाठी आरक्षणाची नितांत गरज आहे. आर्थिक निकष व सामान नागरी कायदा या फसव्या घोषणा असून आरक्षणाशिवाय मराठा समाजाचा विकास होणार नाही असे प्रा. कोकाटे यांनी सांगितले.
राणे समितीने चांगल्या पद्धतीने कामकाज करून आरक्षणाचा प्रयत्न केला मात्र या निर्णयला मागासवर्गीय आयोगाचे शिफारस पत्र जोडले नसल्याने राणे समितीच्या निर्णयला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शासनाने त्या बाबत न्यायालयात तातडीने बाजु माडून आरक्षणाचा विषय निश्चित करण्याची आवश्कता होती असेही ते म्हणाले.
आरक्षण देण्यासाठी घटनेतील तरतुदींपेक्षा शासनाची इच्छाशक्ती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करतानाच शासनाची इच्छा असेल तर विधीमंडळात त्या संबंधिचा ठराव करून सेड्यूल ९ द्वारे आरक्षण देता येते. आताप्रर्यन्त या मार्गाने ३०० कायदे झाले असून तामिळनाडू सरकारने ६९ टक्के आरक्षण याच मार्गाने दिले. महाराष्ट्र सरकारने त्यापद्धतीने १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला पाहिजे. या मेगा भरतीत मराठा समाजाला १६ टक्के जागा द्या.तरुणांना नौकरीत सामावून घ्या आणि न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कदाचित १६ टक्के आरक्षण मान्य झाले नाही तर १६ टक्के जाग्यावर भरती झालेले मराठा तरुण तेथून बाजूला होतील असेही ते म्हणाले.
