पुणे(निर्भीड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.१५.१२.२०२१
पुणे- महाराष्ट्रात भाजपला मोठा झटका बसला आहे. विधानसभेच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. आमदारांच्या निलंबनाच्या विधानसभेच्या ठराला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी दीडतास वाद-प्रतिवाद झाले. आता या प्रकरणी ११ जानेवाली सुनावणी होणार आहे. विधानसभेत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आलं. एक वर्षा करता आमदारांना निलंबित केलं गेलं. याविरोधात भाजपने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली आहे. विधानसभेत गदारोळ आणि तालिका अध्यक्षांशी असभ्य वर्तन केल्याप्रकरणी या आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. महाराषष्ट्राचं विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन हे २२ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. पण या अधिवेशनाला निलंबित आमदारांना हजर राहता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. पण विधिमंडळाने आमदारांच्या निलंबनाबाबत फेरविचार करावा, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. का निलंबित केलं गेलं? एक वर्षांकरता निलंबित करण्याच्या विधानसभेच्या ठरावाविरोधात निलंबित भाजपच्या आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात २२ जुलैला याचिका दाखल केली होती. या आमदारांना विधिमंडळ अधिवेशनात ५ जुलैला निलंबित करण्यात आलं होतं. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी धक्काबुक्की केल्याच्या आरोपातून आमदारांना निलंबित केलं गेलं होतं. कोणते आमदार निलंबित झाले? संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडीया अशी या निलंबित आमदारांची नावं आहेत. या आमदारांच्या निलंबनासाठी ठराव विधिमंडळ कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी मांडला होता. हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता.
