बीड(निर्भीड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि. २८.०६.२०२१
बीड- मराठा आरक्षण, ऊसतोड कामगार प्रश्न,आरोग्य कंत्राटी कर्मचारी यांच्यासह इतर विविध मागण्यासाठी आमदार सुरेश धस यांच्या नेतृत्वाखाली आज बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी मोर्चाला संबोधित करताना आमदार धस म्हणाले सरकारी पक्षातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांना कार्यक्रम घेण्यास व आंदोलन, मोर्चे काढण्यास निर्बंध नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परिसंवाद यात्रा चालू आहे त्याला निर्बंध नाहीत. पण अधिवेशन कोरोनाच्या नावाखाली सरकार दोन दिवसच अधिवेशन घेऊ पाहत आहेत. कोरोना काळात नागरिकांना आरोग्य सुविधा देण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले,असताना त्याला केंद्राला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. जिल्ह्यात शेतकरी २२ गुंठ्यासाठी भाजला जात आहे. भूसंपादन, राष्ट्रीय महामार्ग रेल्वे,गावतलाव पाजर तलाव, यांचा मोबदला मिळत नाही.कोरोनाचा मृत्यूदर २.६५ दाखवण्यात आला आहे, प्रत्यक्षात तो ५.५ च्या वर गेला आहे. सरकार आकडा लपवत आहे.खरा आकडेवारी डी. एच. ओ नोंदवली जात नाही. सरकारच्या गलथान कारभारामुळे मराठा आणि ओबीसी आरक्षण गेले अशी सडकून टीका यावेळी धसनी केली. दोन समाजात भांडण लावण्याचे काम वडट्टीवार यांनी केली, आयोगाच्या अहवालाला ते बोगस म्हणत आहेत मुळात तेच फंडूस आहेत. मराठ्याच्या १७ पिढ्या बरबाद केल्या आहेत,पुढे बोलताना ते म्हणाले की चंद्रकांत पाटील यांनी सारथीला २ हजार कोटीचा निधी देत, ७५१ कोर्स, मेडिकल, डेंटल, इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क भरले आत्ता विद्यार्थी १०, १० लाख परीक्षा शुल्ल ते भरत आहेत. त्याच्या जागाही प्रत्येकी २०० कमी झाले आहेत. भरलेले शुल्ल परत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.१६०० कोटी पिक कर्ज देऊ सांगितले, प्रत्यक्षात नवे-जुने ८%प्रमाण आहे. एक महिनात नाही वापरले,तर पुन्हा एक महिण्यानं मोर्चा काढू. महात्मा फुले कर्ज माफी तील ५० हजार जाहीर केलेले सानुग्रह अनुदान दिलेली नाही. शासकीय विविध विभागातील वृत्तपत्र जाहिरातीची रक्कम शासनाने दिलेली नाही. होमगार्डचे ६ महिन्यापासून पगार नाही.ऊसतोड कामगारांना ८०%मागणी असताना १४.५% नें वाढ केलेली आहे ती आम्हांला अमान्य आहे. कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीत घ्यावे.छावण्या चालकांचे २० टक्के रक्कम द्यावी. उपजिल्हाधिकारी वेळवर फाईली निकाली काढत नाहीत. याबद्दल रोष व्यक्त करत, असे बिनकामी अधिकारी नकोत. अशी मागणी त्यानीं केली. मौलाना आजाद, अण्णासाहेब पाटील, ज्योतिबा फुले, वसंतराव नाईक या महामंडळांना एक रुपया दिला नाही, सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून म्हणणाऱ्या व डान्सबार बंदीचा कायदा आणणाऱ्या स्व.आर.आर.पाटील यांच्या पक्षातील मंत्री वाझेंना शंभर कोटी जमा करायचे सांगत आहेत.
अशा या सरकारने ३२ टक्के मराठा समाज असणाऱ्या समुदायाला नोकरी आणि शिक्षणात लवकरात लवकर आरक्षण दिले गेलं पाहिजे अशी जोरदार मागणी यावेळी त्यानीं केली. यावेळी मोर्चाला जिल्हाभरातून मोठया संख्येने मराठा समाज आणि विविध समुदायातील नागरिक उपस्थितीत होते.
