कोयना प्रतीनिधी, बळवंत कदम
पाटण :- कोयना प्रकल्पातून वरसरकून विस्थापित झालेल्या गावांपैकी गुनुगडेवाडी,मिसाळवाडी,मरड,पाळासरी,धुईलवाडी, रामेल,बाजे,ही गावे गेली 60 वर्ष शासनाच्या आणि संबंधित कर्मचाऱऱ्याच्या दुर्लक्षितपणामुळे आजअखेर सर्व सुविधापासून वंचित राहून आदिवासी सारखे जीवन जगत आहेत, याबाबत, सविस्तर वृत्त असे की,महाराष्ट्राच्या शेती औद्योगिक क्षेत्रात क्रातीकारी बदल घडविणाऱ्या कोयना धरणामुळे विस्थापन आणि पुनर्वसन झालेल्या व धरणासाठी त्याग केलेल्या धरण ग्रस्ताना आजही आदिवाशीसारखे जीवन जगावे लागते आहे,याची साक्ष गुनूगडेवाडी,मिसाळवाडी,आणि मरड यांसारखी गावे देतील,कोयना प्रकल्पाला पूर्ण होऊन प्रकल्प ग्रस्ताच्या तीन पिढ्या गेल्या मात्र विस्थापणावेळी प्रकल्प ग्रस्ताना शासनाने दिलेली अस्वासने किती पाळली ,किती पूर्ण केली हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहेच,जीवन जगण्यासाठी या प्रकल्प ग्रस्ताना ज्या नागरी सुविधा हव्या असतात,त्या देखील दिल्या गेल्या नाहीत,वर्षातून एकवेळ घरफाळा वसूल करायला पण ग्रामसेवक गावात जाईना तर ग्राम पंचायतीत बोलावून घरफाळा बसुल केला जातो,एरव्ही प्राथमिक शिक्षकच या गावात ऊन, वारा, पाऊस याची पर्वा न करता जात असेल तर,गावातील प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यावर पुढील शिक्षणाची सोय नाही म्हणून मुले शाळा सोडून मुंबई पुणे सारख्या शहरात जाऊन एखाद्या खाजगी कंपनीत तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करणे,याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो,प्राथमिक शाळेची अवस्था तर केव्हातरी 20/25 वर्षांपूर्वी बांधलेली शाळा खोली,त्यावरचा पत्रा गंजून मोठी मोठी भोक पडलेली त्यातून सगळ्या वर्गात पाणी मुलांना त्यातच अंग चोरून बसावे लागते ,डोंगर उतारावर आणि अति पावसाच्या पाटण तालुक्यात अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत हे ग्रामस्थ आजअखेर 64 वर्ष आदिवासी प्रमाणे जीवन जगत असतात,आठ,पंधरा,दिवसातून एखाद्या वेळेस बाजार आणायचा तोही डोक्यावरून तालुक्याच्या ठिकानापासून 16ते 20 किमी दूरवर डोंगर कपारीतून चालत जावे लागते,डोक्यावर बाजाराचे ओझे घेऊन चालताना दमछाक होत असते,शिक्षणाची वानवा,अशिक्षितपणा वंचित अवहेलना या सगळ्या गोष्टी जणू या प्रकल्प ग्रस्ताच्या वाट्यालाच पूजल्या आहेत,60 वर्षांपूर्वी प्रकल्प ग्रस्त ही पदवी शासनाने या लोकांना दिली ती आजअखेर त्यांच्या बरोबर आहे,त्यानानंत अभयअरण्य,व्याघ्र प्रकल्प यामुळे या प्रकल्प ग्रस्त जनतेला आदिवासी सारखे जीवन जगाण्या शिवाय दुसरा पर्याय नाही, अभय करण्याच्या कोअर झोनमध्ये ही गावे येत असल्यामुळे बाकीच्या सुविधा मिळणे दुरापास्त झाले आहे,प्रकल्प ग्रस्ताचे प्रचंड प्रमाणात उधवस्तीकरण झाले याला 90 टक्के स्थानिक प्रशासनच जबाबदार आहे, प्रथम कोयना प्रकल्पातून पुनर्वसन आपली घरे दारे जामीन जुमला सोडून काहीजण नव्या ठिकाणी तर काहीजण वरसरकून गावठाणे बसवून पुनर्वसन करून घेतले,त्यातून सवरताहेत ना सवरताहेत तो 1967 चा प्रलयंकारी भूकंप नव्या ठिकाणी बांधलेली दगड मातीची घरे जमीनदोस्त झाली,अनेकजणांना प्राण गमवावे लागले,त्यातून सावरायला सुरुवात तर अभयअरण्य आणि व्याघ्र प्रकल्प यांसारख्या मानवनिर्मित आपत्ती लादून प्रकल्प ग्रस्ताचे कंबरडे मोडण्याचे काम शासकीय अधिकारी त्यातल्या तहसीलदार ,मंडलाधिकारी,तलाठी यांच्या बेजबाबदार पणामुळे कोयना प्रकLप्रकल्प ग्रस्ताना देशोधडीला लावण्यास हातभार लागला, कोयना प्रकल्प हा देशातल्या महत्वाच्या प्रकल्पापैकी एक प्रकल्प आहेच,पण प्रकल्पाचा बहुउद्देश पाहता या प्रकल्पातून अजपर्यन्त निर्माण होणाऱ्या विजेच्या एक युनिटला मिळणाऱ्या रकमेतून फक्त एक किवा दोन पैसे प्रकल्पासाठी त्याग करणाऱ्या प्रकल्प ग्रस्तानसाठी व प्रकल्प ग्रस्ताच्या गावाच्या विकासासाठी राखीव फंड म्हणून राखीव ठेवला असता तर आता प्रयन्त म्हणजे 64 वर्षात विस्थापित झालेल्या प्रत्येक वाडी वस्तीचा 100% विकास झाला असता,मात्र त्यावेळच्या अशिक्षित अडाणी प्रकल्प ग्रस्त जनतेच्या असहयतेचा फायदा अधिकारी कर्मचारी यांनी घेऊन प्रकल्प ग्रस्ताना भिकेला लावण्याचे काम केले,त्यातच तहसीलदार कार्यालय,पुनर्वसन कार्यालय,आणि तत्सम ठिकाणी असणारे प्रकल्प ग्रस्ताचे शासकीय दस्तऐवज गहाळ झाल्याचर चित्र पहावयास मिळत आहे,राजकर्त्यांनी उदासीनता आणि अधिकाऱ्याची टाळाटाळ या सांगडीत कोयना प्रकल्प ग्रस्त भरडला गेला,पुनर्वसनाच्या वेळी राज्यकर्त्यांनी दिलेली अस्वासने इतिहास जमा झाली। घरे, दारे,जमीन जुमला देव देऊळ व कोयनेच्या तीरावरील मातीशी जुकलेली नाळ तोडून देशविकासाठी हे प्रकल्प ग्रस्त बाहेर पडले खरे पण विळा मोडून खिळा करणे या म्हणीप्रमाणे स्वताच्या संसाराची राख रांगोळी करून घेतली,प्रकल्प ग्रस्ताच्या घरादारांच्या पेटत्या होळीला शेकोटी समजून शेकण्याचे काम राजकारणी आणि अधिकारी यांनी केले,स्वतंत्र भारताच्या विकासास हातभार लावणारे हे प्रकल्प ग्रस्त मात्र 64 वर्ष आपल्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले,न्हवे तर राजकारणी आणि अधिकारी यांनी त्यांना वंचित ठेवले,हे सत्य नाकारता येणार नाही,64 वर्षांनंतर प्रकल्प ग्रस्ताच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या पिढीतील तरुणांनानी केलेले आंदोलन या आंदोलनाची दखल महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यानी घेऊन प्रकल्प ग्रस्ताच्या 16 मागण्या मान्य केल्या पण यातही अधिकारी वर्गाच्या चालढकल आणि टाळाटाळ वृत्तीमुळे प्रकल्प ग्रस्त चांगलेच संतापले दिसत आहेत, पाटण, जावळी महाबळेश्वर,तालुक्यातून 115 गावे विस्थापित झाली होती, पैकी पाटण तालुकायातील 27 गावाच्या 93 वाड्या वस्त्या तयार झाल्या आणि मिळेल त्या ठिकाणी स्वपुनर्वसन करून घेऊन राहू लागले,आजही शासकीय अधिकारी तलाठी ,ग्रामसेवक,मंडलाधिकारी यांसारख्या अधिकाऱ्यानी काही वाड्या पहिल्याच नसतील,हे केवढे मोठे उध्दवस्तीकरण प्रचंड अवहेलना आहे,
