ॲट्रोसिटी ॲक्टचे खटले दोन महिन्यात निकाली काढण्याचे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधीशांचे आदेश

मुंबई(निर्भिड पत्रकार न्युज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.२९.०७.१९
मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीतील बैठकीच्या निर्देशाचे अनुषंगाने कार्यवाही करावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयांच्या महाप्रबंधकांना विनंती पत्र लिहले होते. तरीही त्या पत्राची अंमलबजावणी न झाल्याने नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गीते व ॲड. अनिल कांबळे यांनी सदरच्या पत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांना निवेदन दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी या निवेदनाची दखल घेऊन ॲट्रोसिटी ॲक्टचे खटले दोन महिन्यात निकाली काढण्याचे आदेश देण्याबरोबरच औरंगाबाद,नागपूर, अमरावती, ठाणे येथील विशेष न्यायालयात ॲट्रोसिटी ॲक्टचेच खटले चालवावेत असे म्हटले आहे.
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) संशोधित अधिनियम २०१५ ॲट्रोसिटी ॲक्ट संदर्भात दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत सदर कायद्याअंतर्गत जी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत त्यामध्ये केवळ ॲट्रोसिटी ॲक्टशी संबंधित प्रकरणेच हाताळणे आवश्यक आहे. तसेच माननीय न्यायालयात ८८२७ प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत खटले चालविण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयांना इतर कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणांचे कामकाज न देता त्यांना फक्त ॲट्रोसिटी ॲक्ट अंतर्गत दाखल प्रकरणांचेच कामकाज सोपवावे. त्याचबरोबर सदरची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबत विधी व न्याय विभागामार्फत माननीय उच्च न्यायालयास पंधरा दिवसांत विनंती करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गीते यांनी विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांची भेट घेऊन राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने तयार केलेल्या इतिवृत्तांतासह निवेदन सादर केले होते. त्याचबरोबर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांच्या उपस्थितीत सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनाही निवेदन दिल्याने त्यांनीही हे निवेदन योग्य कार्यवाही साठी विधी व न्याय विभागास पाठवले होते. तेव्हा या निवेदनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दिनांक ११ एप्रिल २०१९ रोजी माननीय महाप्रबंधक उच्च न्यायालय मुंबई यांना पत्र लिहून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २३५ नुसार राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालये माननीय उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली असल्याने मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही करण्यात यावी असे म्हटले होते. तरीही त्यांच्या पत्राची अंमलबजावणी न झाल्याने नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस(एनडीएमजे) संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते व राज्य विधी सल्लागार ॲड. अनिल कांबळे यांनी उच्च न्यायालयांच्या महाप्रबंधकांना निवेदन सादर केले होते. त्यामुळे त्यांच्या निवेदनाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागास पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, ठाणे या न्यायालयांकडे इतर कोणत्याही कायद्याचे काम सोपवू नये, तर त्याठिकाणी फक्त ॲट्रोसिटीचेच खटले चालवावेत. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा सत्र न्यायालयांनी ॲट्रोसिटी ॲक्टचे प्रलंबित खटले दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर दोन महिन्यांत निकाली काढावेत असे महाप्रबंधकांनी शासनास लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे हा निर्णय क्रांतिकारक व ऐतिहासिक असाच आहे. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांच्या या आदेशानंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या हाय पावर कमिटीमध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायधीशांनी केलेल्या कार्यवाहीचे आम्ही स्वागत करतो असे मत नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीसचे राज्य महासचिव ॲड. डॉ. केवल उके यांनी व्यक्त केले.