….अन्यथा कोयना प्रकल्पग्रस्त मंत्रालयावर लाँगमार्च काढणार
सातारा(निर्भिड पत्रकार न्यूज नेटवर्क) प्रतिनिधी,
दि.१७/२/१९
पाटण, कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे दुसऱ्या टप्प्यातील निर्णायक आंदोलन कोयनानगर येथील शिवाजी क्रीडांगणावर ५ व्या दिवशीही सुरू असुन रविवारी सकाळी आंदोलक प्रकल्पग्रस्त जनता कोयना माईची ओटी भरणार आहे. दरम्यान १२ फेब्रुवारीपासून श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील नऊ जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्त आपल्या न्याय हक्कासाठी कोयनानगर वांग-मराठवाडी बामणोली सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडून बसले आहेत पण मागील वर्षी झालेल्या कोयनानगर येथील आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हा प्रशासन गंभीर दिसत नाही.कोयना पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी गेल्या अडीच वर्षात एकही मीटिंग घेतली नाही, मुख्यमंत्र्यांनी तीन महिन्यांमध्ये कोयनेचे प्रश्न सोडवू असे आश्वासन दिले होते पण दहा महिने झाले तरी प्रश्न काही सुटत नाहीत जिल्हा प्रशासना कडून कासवाच्या गतीने काम चालू आहे जिल्हाधिकारी यांची प्रकल्पग्रस्त बद्दल अनास्था दिसून येत आहे असा संतप्त सवाल कोयना प्रकल्पग्रस्त आंदोलक जनतेतून विचारला जात आहे. येत्या आठ दिवसात कोयनेच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांसोबत मिटिंग नाही लागली तर समस्त कोयना प्रकल्पग्रस्त मंत्रालयावर लॉंग मार्च काढणार असा निश्चय प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे दरम्यान सातारा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर व प्रकल्पग्रस्तांच्या सोबत अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यात आढावा बैठक झाली, त्यामध्ये कोयना पुनर्वसनाच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्यां नुसार कोयना प्रकल्पासाठी जिल्हास्तरावर स्वातंत्र्य वाॅर रूम , बैठकीपासून प्रत्येक खातेदाराला तीन हजार रुपये महिना निर्वाह भत्ता देणेत यावा , नापीक जमीन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना त्यांच्या जमिनीची कृषी अधिकाऱ्यांकडून पाहणी करून नापिक जमिनी ऐवजी सुपीक जमीन देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींना सिंचनाच्या सोयीसाठी ज्या गावाचा सर्वे करून प्रस्ताव तयार केलेले आहेत त्यावर त्वरित कार्यवाही व्हावी, यांना बोलावून जिल्हा पातळीवर नोकरी संदर्भात शासकीय निमशासकीय संस्थांना बोलावून प्रकल्पग्रस्तांना पाच टक्के आरक्षण देण्यात यावे, तसेच टेंभू लाभ क्षेत्रामध्ये असलेली उपलब्ध जमीन वाटपासाठी त्वरित चालू करावी, ऊर्जा विभागाच्या सवलती कोयना धरण असताना देण्यात यावे, ज्या पुनर्वसित वसाहती आहेत त्या अधिकृत घोषित करून त्यांना पुनर्वसनाचा लाभ देण्यात यावा, व्याघ्र प्रकल्पामध्ये बाधित असलेल्या नहींबे, मरड, मिसाळवाडी भिकाडी, पाळासरी, मरड (धनगरवाडा),नवजा(बौद्धवस्ती),या गावांचे पुनर्वसन करुन त्यांना पुनर्वसनाचा लाभ देण्यात यावा, भावाप्रमाणे बहिणीस स्वतंत्र खातेदार म्हणून मान्यता मिळावी, नोकरी नाही मिळाली तर पाच लाख रुपये देण्यात यावे, तसेच धरणग्रस्तांना मच्छिमारी नौकानयन आणि पर्यटनामध्ये अग्रक्रमाने दयावे, संपदा आणि वन विभागाने त्यासाठी जलसंपदा आणि वनविभागाने संयुक्त बैठक घेऊन त्वरित निर्णय घ्यावा, आदी विषयावर यावेळी चर्चा झाली.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत प्रशासन गंभीर दिसत नाही, येत्या आठ दिवसांत मुख्यमंतत्रयांसोबत मिटींग मिटींग लावली नाही तर कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सोबत राज्यातील ९ जिल्ह्यात आंदोलनात बसलेले हजारो धरणग्रस्त,अभयारण्यग्रस्त,दुष्काळग्रस्त ,यांना घेऊन मुंबईच्या दिशेने मंत्रालयावर लाॅंगमार्च काढण्यात येणार असल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी जाहीर केले.
