मुंबई (निर्भिड पत्रकार न्यूज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.०८.०१.२०२०
मुंबई : केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ विविध कामगार संघटनांनी बुधवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. या बंदमध्ये १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील चार कोटी कामगार सहभागी होणार आहेत. मात्र रेल्वे व अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती कामगार कृती समितीचे सहनिमंत्रक विश्वास उटगी यांनी दिली. या संपात राज्य सरकारी कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत.
या संपात केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक बँका, विमा, पोर्ट ट्रस्ट, संरक्षण, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, पालिका, महापालिका कर्मचारी तसेच टॅक्सी, रिक्षा, मालवाहतूकदार, अंगणवाडी, आशा वर्कर्स, घरकामगार, माथाडी, बांधकाम कामगार सहभागी होणार आहेत. सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संपात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती या शिक्षकांच्या समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.
शाळा, महाविद्यालयांनी या संपात सहभाग घेतलेला नाही. मात्र विविध कामगार संघटनांचे शाळा, महाविद्यालयांतील प्रतिनिधी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविणार आहेत. छात्रभारतीसारख्या संघटनांनी कामगार संघटनांच्या या संपाला पाठिंबा म्हणून विद्यापीठ बंदची हाकही दिली आहे. स्कूल बससेवा चालू ठेवायच्या की नाही याचा निर्णय त्याच दिवशी घेऊ, असे स्कूल बस असोसिएशनच्या वतीने सांगण्यात आले.
या बंदला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी माकप, भाकप, शेकाप आदी राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. भारत बंदची हाक देताना अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण व जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीवर बंदी, पेट्रोल डिझेल कर कमी करावेत, कायमस्वरूपी रोजगार निर्मिती करावी, २४ लाख रिक्त पदे भरण्यात यावीत, कामगारविरोधी व मालकधार्जिणे कायदे रद्द करावेत, किमान वेतन २१ हजार रुपये असावे, असंघटित कामगार, शेतकरी, कष्टकरी सर्वांना किमान पेन्शन १० हजार करण्यात यावे, या बंदच्या आयोजक संघटनांच्या मागण्या आहेत.
याशिवाय रोजगार हमी कायदा प्रभावी करण्यात यावा, मनरेगावर कामगारांना अधिक दिवस व वाढीव दर मिळावा, ग्रामीण भागांत अधिक गुंतवणूक करावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी अंमलात आणाव्यात, विविध योजनांवर तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेल्या कामगारांना कायम करावे, कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करावा, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, पाच दिवसांचा आठवडा असावा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, महागाई भत्त्याचे थकित हप्ते द्यावेत, समान कामासाठी समान वेतन व अन्य फायदे हे धोरण अंमलात आणावे, याही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
