चंद्रपूर (निर्भिड पत्रकार न्यूज नेटवर्क) प्रतिनिधी,
दि.१४.१२.१९
चिमूर- तालुक्यातील ग्रामीण भागातील विकासाचे सध्या तीन तेरा वाजले असून कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने लहान लहान कामाकरता जनतेला तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागत असल्याने गरिबांच्या पैशाचा आणि वेळेचा अपव्यय होत असल्याने आता ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहत असल्याचा ग्रामसभेमध्ये ठराव घेणे बंधनकारक केले असूनही या परिपत्रकाला कर्मचारी केराची टोपली दाखवत आहे.
ग्रामीण भागावरच विकासाचा कणा अवलंबून असतो पण सध्या ग्रामीण जनतेला त्रास होत असल्याने विकासकामांच्या खेळखंडोबा झाला आहे ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाचा ठिकाणी राहण्याची जनु एलर्जी असल्याचे दिसते त्यामुळे लोकांची कामे वेळेत होत नसल्याची ओरड ग्रामीण भागांमधून ऐकायला मिळत आहे अगोदरच ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहत असल्याबाबत भाडे पावती व करार पत्रक जोडने बंधनकारक होते पण त्यातही कर्मचारी आपली अक्कल लढवून खोटी कागदपत्रे सादर करून घरभाडे भत्ता उचलत असल्याच्या तक्रारी संबंधित विभागाकडे केल्या जात होत्या जिल्हा परिषदेमार्फत राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला विशेष करून ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध होतील हे शासनाकडून पाहिले जाते याकरिता जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्त केल्या जाणाऱ्या वर्ग ३ च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मार्फत त्यांच्याकडून देण्यात येणारे सेवा विचारात घेऊन त्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. त्यातील प्रमुख्याने ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, शिक्षकांना त्याने मुख्यालयाचा ठिकाणी राहणे बंधनकारक आहे, असे असतानासुद्धा बऱ्याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे दाखले जोडून मी मुख्यालयी राहत असल्याची परस्पर सिद्ध करण्याचे प्रयत्न करत असतात.
परंतु संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही त्यामुळे पंचायतराज समितीने सण २०१७-१८ तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा चौथा अनुपालन अहवाल याद्वारे शासनाच्या लक्षात आले आहे ग्रामीण ठिकाणी कार्यरत असलेल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी राहणे अनिवार्य आहे या बाबी विचारात घेऊन योग्य ती कारवाई करावी व रहिवासी दाखला कोणामार्फत व कसा द्यावा याबाबत आवश्यक त्या सूचना त्वरित देण्यात यावी यासाठी ग्रामविकास विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेणे बाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे.
ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांचे बाबतीत कामाचे ठिकाणी राहण्याबाबत विविध केलेली अट मात्र काढून टाकण्यात येत आहे ही तरतूद वित्त विभागाच्या दि.७.१०.१६ च्या शासन निर्णयानुसार वगळली आहे. पंचायत राज समितीने त्यांच्या चौथ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरण-६ तसेच १९ च्या काळातील पूस्ठ २४ वरील केलेली शिफारस पाहता व वित्त विभागाच्या दि.७.१०.१६ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली अर्थ विचारात घेता जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक, शिक्षक व संबंधित आरोग्य सेवक मुख्यालय हीं राहण्याकरता ठोक उपाय योजना करणे आवश्यक आहे..
यासाठी प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, व आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी राहत असल्या संबंधी, संबंधित ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे असे शासनाचे परिपत्रक दि.९.०९.१९ ला काढले असल्याने ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांची अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसते प्रशासनाने ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यावर देखरेख ठेवून कार्यालयांना आकस्मिक भेट देऊन विकास कामांचा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे जनतेकडून सांगितले जात आहे.
