चंद्रपूर (निर्भिड पत्रकार न्यूज नेटवर्क)प्रतिनिधी,
दि.०८.०१.२०२०
🔹 वडसीच्या माजी पोलिस पाटलाची याचिका फेटाळली..
चंद्रपूर- चिमूर व सिंदेवाही तालुक्यात २ वर्षांपूर्वी फार मोठ्या प्रमानात पोलिस पाटील पदासाठि नव्या नियुक्त्या करन्यात आल्या त्या वेळेस संगिता राठोड या तत्कालीन उप विभागीय अधिकारी कार्यरत होत्या. जाहिरनामा प्रकाशित होवून नियुक्ती प्रक्रिया सूरू झाल्यापासूनच या पोलिस पाटील भरती मधे प्रचंड घोळ आणि नियोजनाचा अभाव दिसून आल्यामुळे अनेक उमेदवारानीं हरकत घेतली होती. काहि गावातील आरक्षण नियमानुसार नाहि काही जागी विशीष्ट समुदायाच्या साठि मुद्दामहून जागा राखीव ठेवल्या काहि लोकांचे अर्ज विहीत नमुन्यात नसतानां देखील स्विकारण्यात आले काहि अर्जदाराचे अर्ज छानणीत अपात्र झाले असतानां देखिल त्यांची नावे पात्र उमेदवाराच्या यादीत प्रकाशित करन्यात आली अशा प्रकारचे अनेक आक्षेप उमेदवारानीं मोठ्या प्रमानावर दाखल केले होते. पोलिस पाटील पदाच्या करीता लेखी परिक्षा मुलाखत पार पडल्यानंतर मात्र आक्षेप घेणाऱ्या अनेक उमेदवारानी या प्रकरणाचा नाद सोडून दिला मात्र काहि खमक्या उमेदवारानीं आपला पूर्ण जोर लावून हे प्रकरण न्यायालयात लावून धरले. चिमूर तालुक्यातील वडसी गावात मोरेश्वरजी शेंडे यांची पोलिस पाटिल पदावर नियुक्ती करन्यात आली होती या त्यांच्या नियुक्तीला लेखी व तोंडी परिक्षेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले उमेदवार दामोधर नामदेव गेडाम यानीं महाराष्ट्र शासकीय न्यायाधिकरण खंडपीठ नागपूर येथे आपले अधिवक्ता ॲड. भूपेश वामनराव पाटील यांचेतर्फे याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते त्या प्रकरनात निवड प्रक्रियेत त्रूटी आढळल्याने प्रकरण पुन्हा परत फेरतपासणी साठि पाठवण्यात आले होते व तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यानी मोरेश्वर शेंडे यानां पोलिस पाटील पदावरून हटवून दामोधर गेडाम यांची नियुक्ती केली होती त्यामुळे माजी पोलिस पाटील यानीं उपविभागीय अधिकाऱ्याचा निर्णय योग्य नाहि या सबबीखाली त्या निर्णयास पुन्हा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरण येथे आव्हान दिले होते मात्र ती याचिका खारीज झाल्याने या सर्व प्रक्रियेस तसेच सर्व निर्णयानां त्यानीं मां. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दामोधर गेडाम यांचे नियुक्तीला आव्हान देनारी संविधानिक याचिका दाखल करून पुर्व नियुक्ती हिच कायदेशीर असून नंतर केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता.. सदरच्या याचिकेमधे नवनियुक्त पोलिस पाटील दामोधर गेडाम यांचेतर्फे ॲड. भूपेश वामनराव पाटील व त्यांचे सहाय्यक राजू मालवीय व अश्विनी राकेश मनहरे यानीं संपूर्ण बाजू मांडली. ॲड. भूपेश पाटील यानीं उच्च न्यायालयासमक्ष शासकीय भरती करतानां पदभरतीसाठि ठरवलेल्या सर्व अटि शर्ती चे पालन करने अत्यावश्यक असते व कुठलाही अधिकारी त्यात आपले विशेषाधिकार वापरून जर बदल करत असेल तर ते संविधानिक दृष्ट्या योग्य नसल्याचा महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता सदराची याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील दोन न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठापुढे निर्णयासाठी आली असता सन्माननीय न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व रोहित देव यानीं ॲड. भूपेश पाटील यानीं मांडलेल्या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ आपला निर्णय देवून नव्याने केलेली पोलिस पाटील नियुक्ती हि योग्य ठरवून माजी पोलिस पाटील यांची याचीका खारीज केली.
