शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पणन संचालकांचा मोठा निर्णय: नियमनमुक्तीच्या नावाखाली विनापरवाना खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत
निर्भीड पत्रकार न्युज नेटवर्क
प्रतिनिधी,
दि. १३.१०.२६
संग्रामपूर- नियमनमुक्तीच्या नावाखाली कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर विनापरवाना कांदा, फळे, भाजीपाला व इतर अधिसूचित शेतमालाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या अनधिकृत व्यापाऱ्यांवर आता वचक बसणार आहे. महाराष्ट्र राज्याचे पणन संचालक श्री. संजय कदम यांनी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या एका महत्त्वाच्या परिपत्रकानुसार, विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्रीवर स्पष्ट निर्बंध घालण्यात आले असून, संबंधीत बाजार समित्या आणि जिल्हा उपनिबंधकांना (सहकारी संस्था) कायद्यानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियमनमुक्तीचा गैरवापर आणि शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान
गेल्या काही वर्षांत ‘नियमनमुक्ती’ या शब्दाचा गैरफायदा घेत काही व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर अनधिकृतपणे शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू केले आहेत. विशेषतः बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर आणि जळगाव जामोद तालुक्यांमध्ये संत्रा, केळी आणि कांदा यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. मात्र, अनेक व्यापाऱ्यांनी आपण ‘नियमनमुक्त’ असल्याचे कारण पुढे करत बाजार समितीचा परवाना न घेताच खरेदीचे सत्र सुरू ठेवले आहे.
परवाना नसलेल्या अशा काही अनधिकृत व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी केल्यानंतर त्यांचे पैसे थकीत ठेवणे, अचानक व्यवहार बंद करून पलायन करणे किंवा या आर्थिक फसवणुकीमुळे शेतकऱ्यांवर टोकाची पावले उचलण्याची वेळ (आत्महत्या) येण्यासारख्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. संग्रामपूर आणि जळगाव बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात घडलेल्या अशा प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
शेतकऱ्यांसाठी सावधगिरीचा इशारा व नियम
कोणत्याही अनोळखी किंवा विनापरवाना व्यापाऱ्याच्या हवाली आपला लाखो रुपयांचा शेतमाल सोपवण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी संबंधित व्यापाऱ्याची वैधता (परवाना) तपासणे आता अत्यंत गरजेचे बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर पणन संचालकांचे हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
या नव्या नियमांनुसार, व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना शेतमालाचे नाव, अचूक वजन, बाजारभाव, बाजार आकार कपात आणि देय एकूण रक्कम स्पष्टपणे नमूद केलेली अधिकृत पावती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
🔷”नियमनमुक्ती म्हणजे परवानामुक्ती नव्हे!”
शेतमाल जरी नियमनमुक्त असला, तरी त्याची खरेदी-विक्री करण्यासाठी नियमानुसार आवश्यक असलेला परवाना किंवा अनुज्ञप्ती असणे बंधनकारकच आहे. या निर्णयामुळे अनधिकृत व्यापाराला मोठा आळा बसेल आणि शेतकरांचा अधिकृत बाजारव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
— प्रदीप वडोदे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, संग्रामपूर
