राज्यातील खासगी रुग्णालयांवर कडक नियंत्रणासाठी नवे विधेयक
निर्भीड पत्रकार न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी, शशिकांत माने
दि.०४.०७.२०२६
मुंबई, राज्यातील खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, पॅथॉलॉजी लॅब आणि डे-केअर सेंटर यांना एकाच कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने “महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (नोंदणी व नियमन) विधेयक, २०२६” विधानसभेत सादर केले आहे. या विधेयकामुळे खासगी आरोग्य सेवेत पारदर्शकता वाढवणे, रुग्णांचे हक्क सुरक्षित करणे आणि उपचार शुल्कावर नियंत्रण ठेवणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
विधेयकानुसार सर्व खासगी आरोग्य संस्थांना नोंदणी बंधनकारक असेल. उपचारांचे दर रुग्णालयात व संकेतस्थळावर जाहीर करणे, रुग्णांना तपशीलवार बिल देणे, उपचाराची माहिती व अंदाजित खर्च सांगणे अनिवार्य राहील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि इतर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय रुग्णांचे हक्क अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यस्तरीय नियामक परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या विधेयकाच्या कक्षेत सरकारी रुग्णालयांचा समावेश नसल्याने काही तज्ज्ञांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
