सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
निर्भीड पत्रकार न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी, मयुर चव्हाण
दि. ३.०८.२०२६
पुणे – छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे की, शासन सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम तसेच शासनाच्या धोरणांनुसार बांधील आहेत. त्यामुळे त्यांनी पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावणे अपेक्षित असून, त्याच कालावधीत खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही.
कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळ मिळेल. तसेच शासकीय रुग्णालयांमधील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला प्राधान्य मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही या निर्णयाचे स्वागत करत, हा निर्णय शासकीय आरोग्य सेवेत पारदर्शकता व कार्यक्षमतेला चालना देणारा असल्याचे म्हटले आहे.
